पच्चीस फीसदी भूमि नागरिक समाज को लौटाए सरकार

वक्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में लौटे करीब पांच लाख मूल निवासी बेरोजगार हो गए हैं। इसकी भरपाई के लिए सरकार प्रति व्यक्ति आठ हजार रुपये के हिसाब से तीन साल तक उन्हें 14400 करोड़ की आर्थिक सहायता दे। केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि सरकार रोजगार देने के नाम पर हवाई बातें कर केवल भ्रम फैला रही है। आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियों की सरकारों ने राज्य की जमीन पर बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, माफिया और नौकरशाहों का कब्जा करवाया है, जबकि राज्य की करीब 67 फीसदी वन भूमि है और राज्य के 99 फीसदी से अधिक परिवार भूमिहीन हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर फंड अथवा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से 14400 करोड़ रुपये सीधे प्रवासियों को दे और कुल क्षेत्रफल की 25 फीसदी भूमि पर मूल निवासियों को बसाने के लिए उपलब्ध कराए। केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा ने अध्यक्षता की। बैठक में वरिष्ठ नेता गोविंद लाल वर्मा, नारायण राम, गोपाल राम, मनोज पंत, जीवन चंद्र, रमाशंकर नैनवाल, हीरा देवी, दीपा, रेखा आर्या, किरन आर्या, राजू गिरि आदि ने भाग लिया।