अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से प्रवासियों, क्वारंटीन सेंटरों और यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की है। दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रहमानंद डालाकोटी और जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला ने कहा है कि सरकार ने केवल रेड जोन से आ रहे लोगों को सीमावर्ती जिलों या जिला मुख्यालयों में सात दिन क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था की है जो नाकाफी है। सरकार को बाहर से आ रहे हर व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए जिला मुख्यालय में क्वारंटीन करने, कोरोना टेस्ट कराए जाने और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही घरों को भेजने या क्वारंटीन में रखने का स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पुनः पलायन रोकने के लिए प्रवासी लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रही है पर पर्वतीय क्षेत्र मे कोई कल कारखाने नहीं हैं, इतनी जल्दी रोजगार कैसे मिलेगा यह सोचनीय है। जो प्रवासी गांव में रहकर खेती, दुग्ध उत्पादन आदि रोजगार करना चाहते हैं उनके सामने समस्या यह भी है कि उनके खेत जंगलों मे तब्दील हो चुके हैं। घरों को रहने योग्य, खेतों को कृषि योग्य बनाने के लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रवासियों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर शीघ्र रोजगार दे। जिससे प्रवासी और अन्य गांववासियों को जीवन यापन को नगद धन भी प्राप्त हो सकेगी, जिससे फिलहाल वह जीवन यापन सुनिश्चित कर पायेंगे। साथ ही धीरे धीरे खेती भी शुरू कर सकेंगे। उक्रांद नेताओ ने बसों का संचालन शीघ्र आम लोगों के लिए शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा जन धन खाताधारकों और किसान सम्मान धनराशि के सभी पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर जोर दिया है। उक्राद नेताओ ने कहा है कि इन सुविधाओं को देने में कोई कठिनाई हो रही है तो सरकार को चाहिए कि वह प्रवासी और अन्य गरीब वर्ग के लोगों को तत्काल समुचित धनराशि नगद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। यदि सरकार ने सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो दल आंदोलन को बाध्य होगा।