पांच साल से एक स्थान पर जमे कार्मिक होंगे स्थानांतरित: डा. रावत

एसएसजे परिसर के ऑडिटोरियम में हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि पलायन रोकने को सहकारी समितियों को मजबूत करने के साथ ही सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करना होगा। दुग्ध व्यवसाय को बढ़ा देने के लिए व्यवसाय से जुड़े लोगों को डीप फ्रीजर देने की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों को लेनदेन में सुविधा हो इसके लिए सहकारिता और दुग्ध विभाग ने एक सचल एटीएम चलाने का निर्णय लिया है। समितियों की समीक्षा टोल फ्री नंबर से की जाएगी।

डा. रावत ने कहा कि सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय स्वावलंबी बनाकर स्थानीय स्तर पर रोजगर उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर समितियों को चिन्हित कर मजबूत समितियों के साथ संयुक्त सहकारी घटक के तहत व्यवसाय वृद्धि की कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से सात जुलाई तक सभी सहकारी संस्थाओं के विशेष सामान्य निकायों के सम्मेलन होंगेे। सहकारी समितियों के उत्थान की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी तीन-तीन समितियों का निरीक्षण करेगा। गोष्ठियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों, एसडीएम को अवश्य आमंत्रित करें। 30 जून तक वृहद स्तर पर ऋण वसूली की जाएगी, ताकि बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। घाटे में चल रही समितियां यदि बाबा रामदेव के उत्पादों को बेचना चाहती हैं तो प्रस्ताव दें।

विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि सहकारिता पलायन रोकने के साथ ही लोगों को स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। बैठक में संसदीय क्षेत्र के चारों जिलों के सहायक निबंध, समिति सचिव, सुपरवाइजर, एडीओ (सहकारिता), एडीसी, बैंक समितियों ने भाग लिया और सुझाव रखे। बैठक में एसडीएम विवेक राय, उप निबंधक नीरज बेलवाल,  मंगला प्रसाद त्रिपाठी, मुख्य वित्त अधिकारी मोहन लाल टम्टा, सहायक निबंधक अल्मोड़ा चंद्र सिंह पांगती, एमएस मर्तोलिया, मान सिंह, देवेंद्र जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष ललित लटवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश बहगुुणा, दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश खोलिया, धर्मेंद्र बिष्ट आदि मौजूद थे।