सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय हवालबाग में धरना दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया।
धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में आवश्यक संशोधन किया जाए। उन्होंने नई पेंशन योजना तत्काल बंद करके उसके स्थान पर देश के सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षक आयोग का गठन करने की मांग की। सभा की अध्यक्षता जिला संरक्षक उमेश जोशी और संचालन मंत्री संजय गुरुरानी ने किया।
धरने पर डा. मोहन पांडे, अनिल कांडपाल, पवन उपाध्याय, सुरेश नैलवाल, सतीश जोशी, सुरेंद्र बिष्ट, सुनील कुमार, पूरन लाल, आशीष पंत, मो. यूनस, पवन तिवारी, सुरेंद्र भंडारी, गीता तिवारी, रमेश कांडपाल, विरेंद्र सिंह, बाला दत्त आदि बैठे। बाद में शिक्षकों ने खंड शिक्षाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा।