अल्मोड़ा। एक राज्य एक पंचायत की मांग को लेकर निकली उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की संवाद यात्रा रविवार को अल्मोड़ा पहुंची। धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में यात्रा का जिला पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
इस मौके पर हुए जिला सम्मेलन में संगठन के प्रदेश संयोजक और मुख्य वक्ता जगत मर्तोलिया ने कहा कि बार-बार अनुच्छेद 243 का जिक्र कर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। सरकार ने 1996 में गठित पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 213 का सहारा लेकर बढ़ाया। इस अनुच्छेद का सहारा लेकर झारखंड में भी 2021 में कार्यकाल बढ़ा है। इस कार्यकाल बढ़ोतरी में निर्वाचित सदस्यों को ही कार्य करने का अवसर दिया गया है। महाधिवक्ता सरकार का प्रवक्ता नहीं है। उनके बयान के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल में शिकायती पत्र दिया जाएगा। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से दो साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मांग पूरी करवाने के लिए संगठन संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने कई आंदोलन देखे हैं, इसलिए अब ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी सरकार ने कल्पना भी नहीं की है।
जिला पंचायत सदस्य धन सिंह रावत और अंजू राणा ने कहा कि जिले के सभी जिला पंचायत सदस्य इस मांग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वहां पर संगठन के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र गैलाकोटी, हवालबाग ब्लाॅक अध्यक्ष देब सिंह भोजक, राजेश कुमार, जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह फर्त्याल, बीना उपाध्याय, हंसा मर्तोलिया, शीला डोगरा, भगवती देवी, नवीन सिंह, जयपाल सिंह, मनोज मेहरा, भुवन चंद, मनीष रावत, पिंकी बिष्ट, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे।