जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय को ज्ञापन देते अधिवक्ता। स्वयं
अल्मोड़ा। जिला बार एसोसिएशन ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की व्यवस्था को परिवर्तित करने समेत अन्य मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने वसीयत पंजीकरण, विवाह पंजीकरण की नई नियमावली (यूसीसी अधिनियम के अनुसार) के आधार पर विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण की अनुमति देने की मांग की है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में पंजीकरण की व्यवस्था कॉमन सेंटर को दी गई है। प्रशासन के नियंत्रण से बाहर जबरन दस्तावेज पंजीकरण के माध्यम से इस प्रक्रिया के तहत धोखाधड़ी होने की संभावना है। अधिवक्ता समाज से बिना विचार विमर्श किए उक्त प्रक्रिया को जटिल बनाने से आम जनता के साथ ही भविष्य में घोर लापरवाही होने की संभावना लगातार बनी हुई है। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेश परिहार, सचिव दीप चंद्र जोशी, भगवती प्रसाद पंत, भगवत सिंह मेर, मुरली मनोहर भट्ट आदि शामिल रहे। संवाद