मांगों को लेकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, नारेबाजी की

इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य गठन के कई सालों बाद भी अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके संवैधानिक अधिकार एक-एक कर समाप्त किए जा रहे हैं। उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 20 वर्षों में सत्ता में काबिज रहे दलों ने उन्हें वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं समझा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मियों को पूर्व की तरह पदोन्नति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में पदोन्नति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। बीएड और विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति सभी जिलों में समान रूप से दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने के कई वर्ष बीतने के बाद भी अब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे लोग जो पीढ़ियों से जिस भूमि में कार्य करते आ रहे है, उन्हें उस भूमि में काबिज घोषित किया जाए। उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धरने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार, प्रकाश चंद्र, इंद्र कुमार, पवन टम्टा, धीरज कुमार, अरुण कुमार, कृष्ण कुमार, मनदीप कुमार, दीप प्रकाश, लल्लू लाल आदि बैठे। धरने के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।