स्याल्दे (अल्मोड़ा)। यहां कई संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा की दुकानें खोलने का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने के बजाय शराब को बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर विधानसभा सल्ट के अलग-अलग स्थानों पर शराब की छह दुकानें खोलने की मंजूरी को निरस्त करने की मांग की है।
संगठनों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी स्याल्दे/भिकियासैंण को सौंपा है। कहा कि स्याल्दे के इकूखेत में 17 दिनों तक 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में आंदोलन चला।
इसमें स्थायी राजधानी गैरसैण, मूल निवास, भू-कानून, पॉलिटेक्निक, जड़ी-बूटी उद्योग, स्वास्थ्य, सड़क, लावारिस पशुओं, जंगली जानवरों से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांगें उठाई गई थीं लेकिन इन मांगों को दरकिनार कर शराब की दुकान खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सल्ट विधानसभा अंतर्गत इकूखेत समेत छह जगहों पर नई शराब की दुकानें खोले जाने की चर्चा है। इनकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की शांति भंग होगी और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ज्ञापन में इन प्रस्तावित दुकानों को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड जल कल्याण समिति, कुमाऊं मूल निवास संघर्ष समिति, भू-कानून संघर्ष समन्वय संघर्ष समिति तथा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील टम्टा, बॉबी पवार समेत मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान, एड. राकेश चौहान, भुवन कठायत, आनंद नाथ व रवि नेगी आदि शामिल हैं।