अल्मोड़ा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को नगरपालिका सभागार में बिजली दरों के प्रस्ताव पर जन सुनवाई हुई। 15 उपभोक्ताओं ने आयोग के सामने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कीं।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने उपभोक्ताओं का पक्ष सुना। उपभोक्ताओं ने सुझाव देने के साथ ही आपत्तियां भी दर्ज कराईं। उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही हैं। इससे आम जनता पर आर्थिक भार बढ़ा है। राज्य की विद्युत कंपनी यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएन और एसएलडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ में 38.66 वृद्धि प्रस्तावित की गई है। आयोग की ओर से नई विद्युत दरें एक अप्रैल 2024 से लागू होंगी। वहां आयोग के सदस्य (तकनकी) मदन लाल प्रसाद, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त दीपक पांडे, निदेशक तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी, उप निदेशक प्रशासन दीपक कुमार आदि मौजूद रहे।
देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने विद्युत दरों को सस्ता करने की मांग की
अल्मोड़ा। जनसुनवाई के दौरान देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विद्युत दरों को सस्ता करने की मांग की। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को सौंपा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में पहले से ही आयोग ने घरेलू और कामर्शियल उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहां देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय साह रिक्खू, महासचिव दीप चंद्र जोशी, महिला उपाध्यक्ष मनु गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक जोशी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद भोज, कोषाध्यक्ष रोहित साह, वरिष्ठ उपसचिव जयप्रकाश पांडे आदि शामिल रहे।