अल्मोड़ा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग में एलटी संवर्ग के शिक्षकों पर टीईटी-II की बाध्यता को लेकर राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल ने विरोध जताया है। संघ का कहना है कि वर्ष 2014 की एलटी सेवा नियमावली से पहले विधिवत चयनित एवं नियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति के समय निर्धारित सभी शैक्षिक और विधिक अर्हताएं पूरी की थीं। ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद उन पर नई शर्त लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
संघ की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि टीईटी-II की अनिवार्यता मुख्य रूप से कक्षा छह से आठ तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए है, जबकि एलटी शिक्षकों का मूल दायित्व कक्षा नौ और दस में शिक्षण कराना है। इसलिए एलटी शिक्षकों को जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बाध्य करने के बजाय उनके मूल पद एवं संवर्ग के अनुरूप माध्यमिक कक्षाओं में ही शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। राजकीय शिक्षक संघ ने शासन से वर्ष 2014 से पूर्व नियुक्त और वर्तमान में सेवारत सभी एलटी शिक्षकों को टीईटी-II की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की है। साथ ही पद एवं कार्यदायित्व में अनावश्यक बदलाव न करने की भी मांग की गई। मंडल कार्यकारिणी ने सभी जिलाध्यक्षों और जिला मंत्रियों को पत्र भेजकर जिला व ब्लॉक स्तर से विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक विरोध दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
संघ ने चेतावनी दी कि मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो शिक्षक समाज लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा। जबरन टीईटी लागू करने पर पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन करने और शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने की चेतावनी दी गई है। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष डॉ. रविशंकर गुसाईं, मंडलीय मंत्री भारतेंदु जोशी, मंडल उपाध्यक्ष हर्षदीप सिंह, उपाध्यक्षा डाॅ. प्रीति मजगाई, संयुक्त मंत्री कपिल पांडे, महिला संयुक्त मंत्री बबीता सिंह, संगठन मंत्री नीरज सचान, संगठन मंत्री महिला बबीता सिंह, चंदन रावत, कोषाध्यक्ष जनार्जन तिवारी मौजूद रहे।