कलक्ट्रेट मिनस्ट्रियल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुरू

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के 17 साल बाद भी कलक्ट्रेट का पुनर्गठन नहीं किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कई पद लंबे समय से खाली हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। उन्होंने कलक्ट्रेट मिनस्ट्रियल कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक करने की मांग की।

उन्होंने नायब तहसीलदार के पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। सभा की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष भीम सिंह मेर और संचालन संगठन जिला मंत्री दीपक चंद्र तिवारी ने किया।

सभा में प्रमोद गोस्वामी, शशिमोहन पांडे, मनोज कांडपाल, भगवत भंडारी, तनुज बिष्ट, दीपा पांडे, लीला बोरा, चंद्रा विद्यार्थी, गीता रानी, रवींद्र तोमर, रवि नेगी, मनोज मासीवाल, अमित, रिजवान आदि मौजूद थे। इधर कलक्ट्रेट मिनस्ट्रियल कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते जनाधार केंद्र में स्थायी निवास, चरित्र प्रमाण, आय प्रमाण पत्र नहीं बन सके। इस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लोगों के अन्य जरूरी काम भी नहीं हुए। जिले के सभी तहसीलों में भी मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। 

उधर चौखुटिया में तहसील के मिनस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने वालों में राजेंद्र प्रसाद पंत, महेश लाल चौधरी, संतोष उपाध्याय और मुकेश रौथाण आदि थे।

उधर बागेश्वर में भी मिनस्ट्रियल कर्मियों ने जिला और तहसील कार्यालयों में मंगलवार से प्रांतीय आह्वान पर तीन दिनी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने कलक्ट्रेट प्रांगण में धरना दिया। कार्य बहिष्कार करने वालों में भगत भौर्याल, चंदन बनकोटी, दिनेश खेतवाल, मंगल बजेठा, कुंदन तिरूवा, हेमंत तिवारी, दीपक कुमार, लोकमान्य चौड़िया, श्याम गिरी, नंदन खड़ाई, नरेंद्र परिहार, रश्मि जोशी, भावना कोरंगा, सुनीता आर्या, नीता मिश्रा और रितु आर्या शामिल थे।