मजदूरों की अनगिनत कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा

सीटू के आरपी जोशी ने कहा कि मजदूरों की अनगिनत कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। महामारी के दौरान कामकाजी गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। लाखों लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। उन्नत पूंजीवाद का मॉडल अमेरिका, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा और निजी बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के कारण महामारी से हजारों रोकी जा सकने वाली मौतों को न रोक सका। आज भारत भी उसी रास्ते में उसके साथ खड़ा है।
किसान सभा के दिनेश पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने महामारी की आड़ में एक साल पूर्व लॉकडाउन का लाभ लेते हुए लंबे संघर्षों से प्राप्त मजदूर पक्षीय कानूनों से पल्ला झाड़ने का काम किया। पिछले एक साल से मजदूर, किसान अलग-अलग स्तरों, साझे स्तरों पर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार हठधर्मिता अपना रही है। महामारी के दौरान मृत लोगों के प्रति शोक जताया गया। कार्यक्रम में एडवा की सुनीता पांडे, नौजवान सभा के स्वप्निल पांडे आदि थे।
उलोवा की वर्चुअल बैठक में कोरोनाकाल में मजदूरों की दयनीय हालत पर चिंता जताते हुए मजदूरों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के कारण सबसे अधिक मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बाधित हो गई है। सरकार ने बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिया है। नियोक्ता भारी संख्या में मजदूरों की छटनी कर रहे हैं।
बंधुवा मुक्ति मोर्चा के संयोजक और बाल श्रम निवारण समिति के सदस्य दयाकृष्ण कांडपाल ने कहा कि श्रम कानूनों के तहत सौ दिन का रोजगार न मिलने से श्रमिकों के श्रम कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। नियम और कानून श्रमिक परिचय पत्र के नवीनीकरण में बाधक बन रहे हैं। अध्यक्षता अधिवक्ता जगत रौतेला और संचालन पूरन तिवारी ने किया। वहां जंगबहादुर थापा, अजय मित्र सिंह बिष्ट, कुणाल तिवारी, रेवती बिष्ट, बिशन दत्त जोशी, हरीश मेहता, मुह्मद हारिस , शमशेर जंग गुरुंग आदि थे।
मजदूरों के अधिकार बताए
अल्मोड़ा। मजदूर दिवस पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हुए वेबिनार में सहायक श्रम आयुक्त उमेश चंद्र राय ने मजदूरों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मजदूरों के अधिकार और उनके प्रयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान में मजदूर को सम्मानजनक काम और मजदूरी देने के साथ- साथ कानूनी संरक्षण मिला है। अब कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार, फैक्टरी, कारखाना मालिक उनका शोषण नहीं कर सकता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन रवि शंकर मिश्रा ने नालसा के असंगठित मजदूरों के संबंध में 2015 में बनाई गई योजना की जानकारी दी। वहां पैनल अधिवक्ता मनोज सिंह बृजवाल, इमरोज खान, रिटनेर लायर गजेंद्र मेहता आदि थे।
उपपा ने मनाया मजदूर दिवस
अल्मोड़ा। श्रमिक दिवस पर कोरोना काल में श्रमिक, कर्मचारियों, प्रवासियों की घोर उपेक्षा पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर किसान, मजदूरों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उपपा के केंद्रीय कार्यालय में मई दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी ने केंद्र व राज्य सरकारों का श्रमिक विरोधी, जन विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस दौरान श्रमिक नेता मुहम्मद वसीम, किरन आर्या, उपपा की केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा, योगेश बिष्ट, गोपाल राम, राजू गिरी, धीरेंद्र मोहन पंत, हीरा देवी, नीतू आर्या आदि थे।