अल्मोड़ा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश करने को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अब देश की आधी आबादी नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। बिल के आने के बाद लोकसभा में 180 और राज्यसभा में 83 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। उत्तराखंड की विधानसभा में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
मंगलवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आजादी के बाद से ही देश की विधानसभाओं, संसद में आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संघर्ष हुए। आज सभी संघर्ष अंजाम तक पहुंचे हैं और महिलाओं को सम्मान देने और नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने में योगदान देने के लिए मोदी सरकार का यह कदम सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि भारत की संसद में फिलहाल 78 महिला सांसद हैं। इसमें लोकसभा में केवल 14 फीसदी महिला सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में केवल 11 फीसदी महिला सांसद है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में 144वें नंबर पर हैं।