अल्मोड़ा। पहाड़ों में होम स्टे के बढ़ते चलन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वरोजगार से जुड़ने के नए अवसर पैदा किए हैं। अब पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार देने के लिए पर्यटन निदेशालय ने दीनदयाल उपाध्याय आवास गृह (होमस्टे) योजना के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब संचालक छह के बजाय आठ कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकेंगे लेकिन होमस्टे संचालकों को अधिकतम 30 लाख रुपये तक के निवेश पर 50 प्रतिशत तक की ही सब्सिडी मिलेेगी।
होम स्टे के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में जिले में दीनदयाल उपाध्याय आवास गृह योजना संचालित हुई। वर्तमान में जिले में 316 लोग होम स्टे स्थापित कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। राहत भरी खबर है कि पर्यटन निदेशालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक अब होम स्टे योजना के तहत लोग आठ कमरों तक का पंजीकरण कर सकेंगे। प्रत्येक कमरे में अधिकतम चार बेड की व्यवस्था की जा सकती है जबकि पूरे होमस्टे में बेड की कुल संख्या 24 से अधिक नहीं होगी। नियमों के मुताबिक संचालक के परिवार का होम स्टे में स्थायी रूप से रहना अनिवार्य होगा। पर्यटकों के लिए भोजन और आवास की सुविधा भी संचालक के परिवार को ही उपलब्ध करानी होगी। इससे पर्यटकों को स्थानीय परिवारों के साथ रहकर पहाड़ की संस्कृति, खानपान और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा।
सहखातेदार की सहमति के बाद होगा पंजीकरण
होमस्टे के पंजीकरण के लिए एक हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि संपत्ति में सहखातेदार हैं तो उनकी सहमति के बाद ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नए नियमों के तहत सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक कमरे में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा संचालक को प्रत्येक कमरे के लिए एक वाहन की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। होमस्टे में अलग से रिसेप्शन काउंटर बनाने का प्रावधान नहीं होगा।
सब्सिडी मिल चुकी है तो खुद कर सकेंगे निर्माण कार्य
अगर होम स्टे संचालक को योजना के तहत 30 लाख रुपये पर सब्सिडी मिल चुकी है लेकिन वर्तमान में उसके छह की कमरे हैं तो वह खुद के पैसे से दो कमरों का निर्माण कर सकता है लेकिन उन्हें सभी आठ कमरों का पंजीकरण करवाना होगा।