अल्मोड़ा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ नगर इकाई की नंदादेवी मंदिर परिसर में हुई बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय खाद्य योजना के तहत बांटे गए खाद्यान्न के करोड़ो रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन माह प्रधानमंत्री कल्याण योजना का खाद्यान्न वितरण किया गया उसके बिलों के भुगतान के बारे में प्रशासन और शासन ने चुप्पी साध ली है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ऑनलाइन काम नहीं करेंगे।
बैठक में तय हुआ कि जब तक केंद्रीय खाद्य योजना के तहत वितरित खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित खाद्यान्न और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित खाद्यान्न के बिलों समेत अन्य बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कोई भी विक्रेता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न का न तो उठान करेगा न ही वितरण करेगा।
उन्होंने इंटरनेट खर्चे के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये देने की मांग की। अन्यथा ऑनलाइन कार्य नहीं करने की चेतावनी दी। अध्यक्षता भूपाल सूरी ने और संचालन मनोज वर्मा ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल, विपिन तिवारी, मनोज वर्मा, केशर खनी, अभय साह, देवेंद्र चौहान, बलवंत बोरा, दिनेश जोशी, नारायण सिंह, हरीश भट्ट, हेम लाल साह, हेम जोशी, हेमा जोशी, धन सिंह, उमेश बिष्ट, दिनेश चंद्र, भवान अधिकारी, भुवन तिवारी, पूरन सिंह, देवेंद्र कुमार, दीपक साह, लीला साह, जगत सिंह, नारायण बिष्ट, हीरा सिंह, गिरीश सिंह, भूपेंद्र सिंह, विशन सिंह, प्रमोद पवार, आनंद सिंह, उमेश जोशी, गोविंद सिंह, पान सिंह, संदीप नंदा, पंकज कपिल आदि मौजूद थे।