अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 वर्ष बाद भी राज्य आंदोलन की मूल अवधारणाएं और जनआकांक्षाएं अधूरी हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने प्रदेश की विशिष्ट जरूरतों और राज्य की मूल परिकल्पना को नजरअंदाज किया है। यह बात उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और सहयोगी संगठनों की ओर से नगर निगम सभागार में आयोजित ‘उत्तराखंड के हाल-26 साल’ विषयक जनसंवाद में वक्ताओं ने कही।
जनसंवाद की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयोजक पीसी तिवारी ने राज्य आंदोलन के संघर्षों और बलिदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, वह 26 साल बाद भी साकार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एक विश्वसनीय और संघर्षशील क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने आम जनता और जनपक्षधर लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सैनिकों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद लाल वर्मा की अध्यक्षता में हुए जनसंवाद में बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, पत्रकारों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सीपीआई (एम), उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड छात्र संगठन, सीटू और उत्तराखंड लोक वाहिनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निर्मल जोशी, नवीन बिष्ट, आनंदी वर्मा, पीसी तिवारी, यूसुफ तिवारी, विनय किरौला, डॉ. सुशील जोशी, जाहिद खान, भावना पांडे, हेमलता, शेखर चंद्र जोशी, चंपा सुयाल, सुरेंद्र धामी, जगत रौतेला, दयाकृष्ण कांडपाल सहित कई लोगों ने विचार रखे।