। सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय, पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित देन दारियों के लिए बजट शीघ्र जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षिक योग्यता रखने वाले पर्यावरण मित्रों के बच्चों को नगर निकायों में लिपिक वर्ग में रखा जाएगा।
यहां नगर पालिका परिषद में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को देने पर विशेष ध्यान के निर्देृेश दिए। चिकित्सा विभाग से सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने, पालिका के अधिशासी अधिकारी को कर्मचारियों को मास्क, गमबूट और ग्लब्स जैसे उपकरण देने और शिक्षा विभाग से कमजोर वर्ग के बच्चों को नियमानुसार प्रवेश और छात्रवृत्ति दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को वाल्मीकि बस्तियों में कैंप के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के खाते खुलवाकर उन्हें बीमा पालिसी से जोड़ने, ऋण सुविधाओं की जानकारी देने और समाज कल्याण विभाग से इन बस्तियों में जाकर पात्र लोगों की पेंशन लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिशासी अधिकारी एके वर्मा, डीएसओ टीएन उपाध्याय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. योगेश पुरोहित, श्रम परिवर्तन अधिकारी आशा पुरोहित, लीड बैंक अधिकारी मदन गोपाल वर्मा, खंड विकास अधिकारी हवालबाग पंकज कांडपाल, लोनिवि के अधिशासी अभियंता एससी पांडे, जल संस्थान के नंद किशोर, सफाई निरीक्षक लक्ष्मण सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।