अल्मोड़ा। कृषि, उद्यान, राजस्व विभागीय कार्मिकों के मान्यता प्राप्त संघों के संघर्ष समन्वयक समिति ने विभागीय कार्मिकों पर डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य थोपने पर नाराजगी जताई। समिति ने इसका विरोध किया।
समिति के मुख्य संयोजक मनोज कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ और हिमाचल की तरह निजी सर्वेयर के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जाना चाहिए। किसानों की रजिस्ट्री सीएससी से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समिति की मांगें नहीं मानी गईं तो वह आंदोलन करने को मजबूर होगी। समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहां प्रांतीय मुख्य संयोजक शुभम आर्या, आशुतोष लोहनी, नवीन चंद्र, यशवंत सिंह बिष्ट, केएन कांडपाल, हिमांशु जोशी, दीपक बिष्ट, कनुप्रिया, रानू कड़ाकोटी, नीलम बिष्ट आदि रहीं।