वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एएनएम महिला स्वास्थ्य कर्मी 10-15 वर्षों से रोजगार के लिए भटक रही हैं। सरकार ने आठ मार्च 2018 को एएनएम के 380 पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी। उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में दायर वाद में न्यायालय ने प्रदेश सरकार को उक्त विज्ञप्ति को संशोधित कर पुन: प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। 15 जून 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग देहरादून ने विज्ञप्ति निरस्त कर दी लेकिन अब तक संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं कराई है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मियों में से कई की सरकारी सेवा के लिए निर्धारित आयु सीमा 42 साल पूरी हो चुकी है और कइयों की पूरी होने वाली है। उन्होंने स्वास्थ्य उप केंद्रों के एएनएम के करीब करीब 700 खाली पदों पर पूर्व की तरह वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की। वहां सुधा पांडे, विनीता रौतेला, भावना बिष्ट, ममता धानिक, लीला वर्मा, लवी जोशी शामिल हैं।