अल्मोड़ा। नगर पालिका जल संस्थान के खिलाफ केस दर्ज करेगी। नगर में पेयजल लाइन बिछाने को लेकर जल संस्थान और पालिका आमने-सामने हैं। पालिका ने पेयजल लाइन बिछाने के लिए बगैर अनुमति के रास्ते खोदने पर एतराज जताते हुए जल संस्थान के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के दौरान पालिका कर्मियों ने नगर में पेयजल लाइन बिछाने का काम रोकते हुए जल संस्थान का सामान जब्त किया है। जल्द पालिका पुलिस में मामले की तहरीर देगी।
पालिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में पेयजल लाइन बिछाने के लिए जल संस्थान लंबे समय से रास्तों की खोदाई कर रहा है। इससे अधिकतर रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और रास्ते पर फैला मलबा लोगों के लिए भी परेशानी पैदा कर रहा है। पेयजल लाइन को मानकों के अनुसार भूमिगत भी नहीं किया जा रहा है। जल संस्थान की लापरवाही से पालिका को बीते चार माह में 15 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। पालिका का आरोप है कि जल संस्थान बगैर अनुमति के मनमाने तरीके से रास्तों और सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में पालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए जल संस्थान के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्णय लिया है। पालिका और जल संस्थान के आपसी विवाद का यह मामला चर्चा का विषय बना है। संवाद
पालिका ने जल संस्थान का सामान किया जब्त
अल्मोड़ा। पालिका कर्मियों को बृहस्पतिवार को एडम्स इंटर कॉलेज के पास पायर लाइन बिछाने के लिए रास्ते की खोदाई होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पालिका कर्मी मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। वहीं खोदाई के लिए प्रयोग में लाए जा रहे औजार और अन्य लाइन संबंधी सामग्री को जब्त किया गया।
जल संस्थान ने कहा-पालिका नहीं दे रही अनुमति
अल्मोड़ा। पालिका के इस निर्णय के खिलाफ जल संस्थान ने भी मोर्चा खोल दिया है। जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि कई बार पालिका से रास्तों पर लाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी गई लेकिन उसने इससे किनारा किया। ऐसे में मजबूरन उसे बगैर अनुमति के लाइन बिछानी पड़ रही है ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके और फायर लाइन बिछाने से किसी आगजनी की घटना से निपटा जा सके।
कोट
जल संस्थान मनमाने तरीके से रास्तों और सड़कों पर खोदाई कर बगैर अनुमति के लाइन बिछा रहा है। बगैर भुगतान के इसका कोई औचित्य नहीं है। ईओ को जल संस्थान के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
-प्रकाश चंद्र जोशी, अध्यक्ष, नगर पालिका, अल्मोड़ा।
कोट
ईओ भरत त्रिपाठी ने कहा कि मैं फिलहाल देहरादून में बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। वहां से लौटते ही मामले की तहरीर पुलिस में दी जाएगी और जल संस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
कोट
पालिका से कई बार अनुमति मांगी जो नहीं मिली। एडम्स के पास फायर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। नुकसान के एवज में 39 हजार रुपये भुगतान का आंकलन किया गया जो पालिका को मिलना था लेकिन पालिका इससे कई गुना मांग रही है। जनता के हित के लिए ही फायर लाइन या अन्य पेयजल लाइन बिछाई जाती है, पालिका को यह समझना चाहिए।
- अरुण कुमार सोनी, ईओ, जल संस्थान, अल्मोड़ा।