चौखुटिया। गेवाड़ की सात सूत्री मांगों के लिए चल रहा आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। छह मांगों पर कार्रवाई के बाद अब सातवीं मांग का शासनादेश जारी होना शेष है। शासन स्तर पर सकारात्मक पहल की उम्मीद के बीच गेवाड़ विकास समिति ने प्रस्तावित आमरण अनशन और आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। समिति के उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार ने बताया कि लंबित मांग गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया में बीएससी की कक्षाएं शुरू करने और स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषयों की स्वीकृति से जुड़ी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत इनका शासनादेश जारी होना बाकी है। उन्होंने बताया कि विधायक मदन सिंह बिष्ट ने इस संबंध में सचिवालय स्तर पर वार्ता की है। तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी सहित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देहरादून जाएगा। विधायक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संबंधित सचिव से मुलाकात कर शासनादेश जारी कराने की मांग करेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि आमरण अनशन स्थगित करने का अर्थ आंदोलन समाप्त करना नहीं है। शासनादेश जारी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। यदि शासनादेश जारी नहीं होता है तो आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। समिति ने पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पेंशनर संगठनों, जनप्रतिनिधियों, मातृ शक्ति और क्षेत्रवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है।