प्रोन्नति को अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं दर्शाने पर रोष

उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रवक्ता पदोन्नति के पद स्थापना के लिए प्रस्तावित काउसलिंग प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं दिखाए हैं। इस पर नाराजगी जताई गई। शासन के इस निर्णय का विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष हीरा सिंह बोरा ने कहा कि यह कई सालों से दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय है।
मंत्री भूपाल सिंह चिलवाल ने कहा कि शासन का यह फैसला अन्यायपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय के 14 जनवरी 2020 को जारी आदेश की अवमानना है। जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी से शासन स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
बाद में मांग को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा गया है। बैठक में संरक्षक राजेंद्र सिंह बोरा, उपाध्यक्ष कुलदीप जोशी, संयुक्त मंत्री कैलाश रावत, संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार जोशी, किशन खोलिया, प्रमोद मेहरा, बीडी पांडे, नितेश कांडपाल, राजू महरा, खुशहाल महर आदि उपस्थित थे।