कृषि कानून देश के किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम

उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून कृषकों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसान देश की रीढ़ हैं और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूर्व की तरह मिलता रहेगा। मंडियां भी कायम रहेंगी। किसान अपनी मर्जी से फसल को कहीं भी बेच सकते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि कानून की खिलाफत सिर्फ विरोध करने के लिए की जा रही है। कुछ बाहरी ताकतें किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं, जिससे किसानों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा 2013-14 कृषि बजट की तुलना में वर्तमान कृषि बजट में छह गुने की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने 2020 में एक लाख चौंतीस हजार तीन सौ निरानब्बे करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। 2015-16 में 252 मीट्रिक टन के सापेक्ष देश में 2019-20 में 297 मीट्रिक टन अनाज का संग्रहण हुआ है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 10.60 करोड़ किसानों को 95900 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। केंद्र ने अलग से किसानों के लिए एक लाख करोड़ की भी व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी किसानों के सशक्तीकरण को कार्य कर रही है। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, जैविक खेती के साथ ही शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री किरन पंत, जिला मंत्री विनीत बिष्ट, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र साह, सोशल मीडिया प्रभारी मंजू पालीवाल भी मौजूद थीं।