एक परिवार एक सरकारी रोजगार की नीति लागू करे प्रदेश सरकार

ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश बनने के बाद राज्य में रिक्त पदों पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर रही है या फिर कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों से रुकी हुई है। ऐसे में रिक्त पदों को भरने में आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार विधानसभा में विधेयक पारित कराए। साथ ही एक परिवार, एक सरकारी रोजगार की नीति बनाए, ताकि राज्य के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सके। इसके लिए राज्य में मूल और स्थाई रूप से रह रहे बेरोजगारों को वरीयता दिए जाने को भी विधेयक लाया जाए।
उक्रांद ने मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार दिए जाने को मनरेगा में कम से कम 200 दिन और न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा राज्य में स्थापित उद्योगों में विशेष तकनीकी पदों को छोड़ उत्तराखंड के बेरोजगारों को शत-प्रतिशत पदों में नियुक्ति दिए जाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, मुमताज कश्मीरी, दीप भट्ट, उदय महरा, कमलेश जोशी, हर्षित वर्मा, धीरज चंद्र भट्ट आदि शामिल रहे।
अल्मोड़ा में 24 को उक्रांद की बैठक
अल्मोड़ा। उक्रांद के जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला ने बताया है कि सांगठनिक और आंदोलनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए 24 दिसंबर को जिले के उक्रांद कार्यकर्ताओं की बैठक देवदारइन अल्मोड़ा में सुबह 11 बजे होगी। उन्होंने जिले के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से बैठक में भाग लेने का आह्वान किया। बताया कि इच्छुक और सक्षम कार्यकर्ताओं को योग्यता और क्षमता के अनुसार संगठन के प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा।