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विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

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अल्मोड़ा। उत्तराखंड कार्मिक शिक्षक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर गांधी पार्क में धरना दिया। वहां हुई सभा में वक्ताओं ने सातवें वेतनमान की संस्तुतियों का लाभ देने, आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया।
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कार्य बहिष्कार कर कर्मचारी सुबह गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। यहां हुई सभा में उन्होंने मांग की शिक्षक कर्मचारियों के सेवाकाल में तीन पदोन्नति स्वीकृत की जाएं। तीन बार एसीपी का लाभ मिले। 4600 रुपये ग्रेड वेतन के शिक्षकों को 17140 रुपये मूल वेतन अनुमन्य कर वेतन विसंगति दूर करने, कर्मचारियों को 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष की सेवा में पदोन्नत वेतनमान देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी के अंतर्गत ग्रेड-पे 4200 रुपये देने, सार्वजनिक निगम, उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को सातवें वेतनमान का एरियर देने की मांग की। उन्होंने यू-हेल्थ कार्ड योजना का लाभ देने, उपनल, आउटसोर्स, पीटीसी, विशेष श्रेणी में तैनात कर्मियों को नियमित करने, 52 वर्ष के अधिक आयु के पुरुष कार्मिकों, 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला कर्मियों को स्थानांतरण एक्ट से मुक्त रखने, 1200 रुपये वाहन भत्ता देने, वेतन समिति की पदों में कटौती की सिफारिश को भी खारिज करने की मांग उठाई। चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज होगा। मुख्य संयोजक पंकज कांडपाल की अध्यक्षता में महामंत्री गोपाल राम ने संचालन किया। वक्ताओं में कैलाश चंद्र जोशी, प्रकाश जोशी, संजय श्रीवास्तव, डॉ. माया भंडारी, संजय बिष्ट, ललित तिवारी, जुनैत रहमान, आरपी भट्ट, पान सिंह मेर, अनिल कुमार, गणेश नेगी, डीके जोशी, बसंत गिरि गोस्वामी, केएन कांडपाल, जीवन चंद्र तिवारी, हुकम सिंह बोरा आदि ने विचार रखे।

शिक्षकों, कार्मिकों, आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का निराकरण हो
पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग
समस्याएं हल नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा

प्रदर्शन में इन विभागों के कर्मचारी शामिल हुए
पंचायती राज, ग्राम्य विकास, उरेडा, सिंचाई, विद्युत, कृषि, मत्स्य, उद्यान, प्रवर्तन, परिवहन, उपनल, आईटीआई, मातृ एवं शिशु कल्याण, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट, शिक्षा, लोनिवि, जल संस्थान, बाल विकास, समाज कल्याण, पशुपालन, लघु सिंचाई, जिला विकास, श्रम, सहकारिता, जिला कार्यालय, होटल मैनेजमेंट, वन विभाग, एनसीसी, महिला पालीटेक्निक, मनरेगा, स्वजल, जनार्दन पॉलीटेक्निक, लघु डाल, खाद्य पूर्ति, जूनियर हाईस्कूल, फल संरक्षण।
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