जिले में स्थापित होंगी 267 बर्मी कपोस्ट यूनिट

पिछले कुछ वर्षों से पर्वतीय इलाकों में भी रसायनिक खादों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। रसायनिक खादों का प्रचलन कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, ताकि काश्तकार जैविक खेती को बढ़ावा दें। राज्य सेक्टर से जिले में 30 बर्मी कपोस्ट यूनिटें स्वीकृत हुई हैं। दस फुट लंबे, आठ फुट चौड़े और 2.5 फुट गहरे बर्मी कपोस्ट यूनिट की कुल लागत 33300 रुपये है। जिसमें सरकार काश्तकारों को 75 फीसदी अनुदान देती है। कुल लागत का 24,997 रुपये सरकार वहन करती है, जबकि 25 फीसदी (8303 रुपये) काश्तकारों को वहन करने होते हैं।

वहीं इस वर्ष मनरेगा योजना के तहत जिले में 237 वर्मी कंपोस्ट यूनिटें भी बनाई जाएंगी। मनरेगा योजना से भी बर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने वाले काश्तकारों को 75 फीसदी अनुदान मिलेगा। जिला उद्यान अधिकारी त्रिलोकी नाथ पांडे ने बताया कि जिले के ग्रामीण इलाकों में बर्मी कंपोस्ट यूनिटें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। एक यूनिट में तीन माह में करीब 50 क्विंटल जैविक खाद उत्पादित होती है।