अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल की हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (वीपीडीओ) की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी दूर करने की मांग उठाई है।
वक्ताओं ने कहा कि 2013 में जिले में 125 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्त की गई, किंतु अनेक ग्राम पंचायत अधिकारी तबादले कर चले गए। कई देहरादून और अन्य सुविधाजनक जिलों में संबद्ध हो गए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर की गई थी। दूसरी ओर किसी भी कर्मचारी को संबद्ध न करने के निर्देश शासन ने बार-बार जारी किए हैं।
कमी के चलते एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास 18 से 20 ग्राम पंचायतों का कार्य दिया गया है। ऐसे में उनके द्वारा ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को देख पाना उनके लिए असंभव हो गया है। जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
ऐसी स्थिति में संबद्ध कार्मियों की संबद्धता समाप्त की जाए। साथ ही रिक्त पदों को भरा जाए। अन्य जिलों से यहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी स्थानांतरित किए जाएं। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, महेश परिहार, गिरीश साह, दीवान बनौला, गिरीश नाथ गोस्वामी, हरीश जोशी, गोपाल मेहता, मुमताज कश्मीरी, शिवराज बनौला आदि ने भाग लिया।