अल्मोड़ा। राज्य स्थापना की रजत जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड लोक वाहिनी ने उत्तराखंड के 25 वर्ष उपलब्धियां और चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नौ नवंबर 2000 को बने इस राज्य के मूल सवाल आज भी अनसुलझे हैं।
एडवोकेट जगत रौतेला की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, राजधानी और उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के निस्तारण जैसे मुद्दे अब भी अधर में लटके हैं। वक्ताओं का कहना था कि पहाड़ के विधायक केवल चुनाव जीतने तक सीमित हैं जबकि बाहरी पूंजीपति और प्रभावशाली लोग पहाड़ को शोषण और ऐशगाह में बदल रहे हैं। भूमि खरीद-फरोख्त और निजी रिजॉर्ट्स के बढ़ते चलन से स्थानीय पर्यटन को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने पहाड़ों में रोजगार सृजन पर ध्यान नहीं दिया। अजयमित्र बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकारें निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं तक नहीं करा पा रही हैं। वहीं, दयाकृष्ण कांडपाल ने कहा कि गांवों में सड़कें तो पहुंच गईं हैं, लेकिन लोग नहीं बचे। वक्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण में विफलता पर भी नाराजगी जताई। अंत में, संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने राज्य आंदोलन के शहीदों और वरिष्ठ आंदोलनकारी डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में रेवती बिष्ट, जंग बहादुर थापा, अजय मेहता, बिशन दत्त जोशी आदि रहे।