अल्मोड़ा। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन जिला शाखा की बैठक में वक्ताओं ने पेंशनरों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ देने की मांग की। उन्होंने जल मूल्य में प्रतिवर्ष नौ फीसदी मूल्य वृद्धि का विरोध किया। कहा कि नगर क्षेत्र में भवन कर के आधार पर जल मूल्य का निर्धारण करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन का शीघ्र निर्धारण किया जाए।
पेंशनरों को यदि समय पर केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ नहीं मिलेगा तो वह उत्तराखंड शासन सचिव से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष पेंशनरों की पेंशन का निर्धारण शासनादेश के अनुसार शीघ्र करें।
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चालन करते हुए सचिव प्रताप सिंह सत्याल ने कहा कि पहाड़ की भौगोलिक स्थितियां विषम हैं। यहां जबरन जिला विकास प्राधिकरण के नियम लागू करने से पहाड़ के लोगों को भवन निर्माण करने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। गिरीश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लक्ष्मण ऐठानी, चंद्रमणि भट्ट, गिरीश जोशी, गोकुल रावत, नवीन पाठक, एमएस नयाल, आनंद लोहनी, आनंद ऐरी, सुनयना मेहरा, पुष्पा कैडा आदि मौजूद थे।