अल्मोड़ा। प्रभारी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन, पुलिस और लोनिवि के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क सुरक्षा के साथ दुर्घटनाओं को रोकने का भी गंभीर प्रयास करें। एक माह के भीतर सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जाना है। इसके लिए लोनिवि आवश्यक कार्रवाई कर ले। एआरटीओ को निर्देश दिए कि न्यायालय निर्देशानुसार सभी परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की कार्रवाई तीन माह में पूर्ण कर ली जाए।
उन्होंने सहायक महाप्रबंधक परिवहन को निर्देश दिए कि 2015 से पूर्व की बसों की तकनीकी जांच सुनिश्चित कर लें। एक सप्ताह के भीतर इस आशय का प्रमाण पत्र एआरटीओ कार्यालय में दिया जाए कि सभी बसों की स्थिति यात्रा योग्य है। एआरटीओ को निर्देशित किया कि नए वाहनों को फिटनेस सार्टिफिकेट स्पीड गवर्नर लगाने के बाद ही जारी करें। तीन माह के भीतर जिले की सभी संवेदनशील सड़कों, दुर्घटना संभावति स्थानों पर पैरापिट, क्रैश बैरियर और साइन बोर्ड लगा लें। साइन बोर्ड स्पष्ट और ऐसे स्थान पर लगे होने चाहिए जो कि यात्रियों को भी साफ दिखाई दें।
बैठक में सहायक महाप्रबंधक परिवहन विजय तिवारी, डीईओ (माध्यमिक) एचबी चंद, जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी, लोनिवि निर्माण खंड के ईई बीसी पंत, प्रान्तीय खण्ड के ईई एससी पांडे, पुलिस उपाधीक्षक कमल राम आर्य, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. योगेश पुरोहित, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्याम सुंदर प्रसाद आदि मौजूद थे।