अल्मोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकाय क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन परिवारों का अपना घर का सपना साकार होगा। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित परिवार के पास स्वयं की भूमि हो। मकान बनाने को बैंक से ऋण लेने में सरकार अनुदान के साथ ही ब्याज में सब्सिडी भी देगी। आवासहीन परिवारों का सर्वेक्षण करने के लिए बृहस्पतिवार से जिले के चार निकाय क्षेत्र में सर्वेक्षण शुरू हो गया है और पात्र परिवारों से मौके पर ही फार्म भरवाए जाएंगे।
जिले में चार निकाय क्षेत्र नगर पालिका अल्मोड़ा, नगर पंचायत द्वाराहाट, चिलियानौला और भिकियासैंण हैं। इन निकायों में ऐसे परिवार जिनके पास जमीन है और उनके मकान नहीं हैं, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) से अपने घर का सपना साकार होगा। योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को 2022 तक मकान से आच्छादित किया जाना है। इसके लिए इन परिवारों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
तीन लाख तक की वर्षिक आय वाले परिवारों को इकोनोमिक विकर सेक्सन (ईडब्ल्यूएस), छह लाख तक की वार्षिक आय वालों को लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी), वार्षिक आय 12 लाख वाले परिवारों को मिडिल इनकम ग्रुप (एमआईजी) प्रथम और 18 लाख आय वाले परिवारों को मिडिल इनकम ग्रुप (एमआईजी) द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए इन परिवारों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों को ऋण में दो लाख तक का अनुदान मिलेगा, जबकि एलआईजी श्रेणी के परिवारों को ब्याज में 6.5 फीसदी सब्सिडी, एमआईजी प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आने वाले परिवारों को ब्याज में चार फीसदी सब्सिडी मिलेगी। यह भी जरूरी है कि संबंधित परिवार निकाय क्षेत्र में 17 जून 2015 से पूर्व से निवास करता हो। पात्र परिवारों के चयन के लिए 17 विभागों के कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक मोहल्ले में जाकर दो-दो कार्मिकों की टीमों ने सर्वे प्रारंभ कर दिया है।
मौके पर ही पात्र परिवारों से आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। योजना के सिटी मिशन मैनेजर मनोज कुमार कर्नाटक ने बताया कि जिले के चारों निकाय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य 25 जुलाई तक चलेगा। इधर पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने पात्र परिवारों से अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने की अपील की है।