रानीखेत (अल्मोड़ा)। छावनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय कैंट उपाध्यक्ष एवं सदस्य एसोसिएशन का शिष्टमंडल शीघ्र ही दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा। रक्षा मंत्री के सम्मुख जहां लीज नवीनीकरण के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग उठाई जाएगी, वहीं वित्तीय संकट को देखते हुए छावनियों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
मालूम हो कि छावनी क्षेत्र के लोग कैंट के जटिल प्रावधानों के चलते काफी परेशान रहते हैं, उन्हें न तो भवनों की मरम्मत के लिए आसानी से परमिशन मिल पाती है और ना ही लीज नवीनीकरण का मामला आसानी से सुलझ पाता है। जटिल प्रावधानों के सरलीकरण की मांग भी लंबे समय से उठती आई है।
ब्रिटिशकालीन 1924 एक्ट में 2006 में संशोधन तो हुआ, लेकिन इसमें नागरिकों को कम ही अधिकार मिल पाए। इधर अब तमाम समस्याएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मुख उठेंगी। छावनी परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नेगी ने बताया कि रक्षा मंत्री के सम्मुख कैंट कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने की मांग भी उठाई जाएगी। छावनी के सिविल एरिया को चिलियानौला नगर पालिका में शामिल करने की मांग भी उठेगी। शिष्टमंडल में लखनऊ, रानीखेत, झांसी, सागर, दिल्ली, आगरा, मथुरा सहित कई कैंटों के प्रतिनिध शामिल होंगे।