अल्मोड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन कार्यालय पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्मिकों की ड्यूटी के संबंध में निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी तक सभी विभागों से नाम मांगे हैं। निर्धारित तिथि तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभाग विभाग के अलावा शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को विवरण 18 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा है। निर्धारित प्रारूप में भरे जाने वाली जानकारियों में कर्मचारी की वर्तमान तैनाती का नाम, सातवें वेतन के अनुसार वेतनमान, वर्तमान में तैनाती वाली विधानसभा, निवास स्थान का विधानसभा क्षेत्र, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या के अलावा कर्मचारियों से बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड के साथ खाता संख्या और पिछले चुनाव में किस पद पर काम किया इन सभी का ब्योरा दिया जाना आवश्यक है।
इसमें विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना है कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी का नाम किसी दूसरे कार्यालय द्वारा ना भेजा गया हो। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शंकर राम ने बताया कि विभागों से वांछित सूचना तय तिथि तक नहीं मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।