लोअर मालरोड पर प्रस्तावित अंतरराज्यीय बहुउद्देश्यीय बस अड्डे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को शासन से छह माह बाद भी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इससे बस अड्डे का निर्माण अधर में लटका है, जबकि परिवहन विभाग ने नवंबर में सात करोड़ की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी थी।
मालरोड अल्मोड़ा में बस अड्डा लंबे समय से किराए के भवन में चल रहा है। विभिन्न रूटों को यहीं से बसें संचालित होती हैं। इससे यहां जाम भी लग जाता है। करीब पांच किमी दूर लोअर मालरोड पर परिवहन निगम की वर्कशाप है। वहीं बसें खड़ी होती हैं। बसों को वर्कशाप से मालरोड तक आने-जाने में लगभग दस किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान होता है। मालरोड पर वाहनों के खड़े रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है।
लोअर मालरोड में वर्कशाप से लगी 1.78 हेक्टेयर (83 नाली) भूमि निगम के पास है। शासन ने पिछले साल छह फरवरी को बस अड्डे का प्रस्तावित आगणन मंगाया था। परिवहन निगम ने 7.01 करोड़ का प्रस्तावित इस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था। प्रशासनिक स्वीकृति देकर बस अड्डे के लिए शासन ने 28.15 लाख रुपए विभाग को अवमुक्त किए और यूपी राजकीय निर्माण निगम ने डीपीआर बनाई।
प्रस्तावित बस अड्डे में सौ बसों की पार्किंग, आधुनिक वर्कशाप, बुकिंग काउंटर, यात्रियों के बैठने की सुविधा, स्नानागार, शौचालय, जलपानगृह, दुकानें बननी हैं। शासन से मिले 28.15 लाख रुपए से डीपीआर बनाने के साथ ही सीमांकन, सर्वे के काम किए गए। परिवहन निगम के सहायक पीके दीक्षित ने बताया कि नवंबर में बस अड्डे की 7.01 करोड़ की डीपीआर बनाकर शासन को अनुमोदन के लिए भेजी गई है, लेकिन अब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।