सरकार हर परिवार में मेल-मिलाप कराएगी। किसी वजह से कलह हुई और जरा सी बात में अपने बेगाने बन गए तो सरकार अपनों को अपनों से मिलाएगी। सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में सूबे के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति विभाग के मंत्री रमापति शास्त्री ने यह बात पत्रकारों से कही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने माता-पिता और बेटे के विवाद सुलझाने की पहल की है। हर तहसील पर एक सुलह अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी परिवार में सुलह कराएंगे और जरूरी हुआ तो माता-पिता की ओर से थाने में मुकदमा भी कराएंगे।
मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते कई साल से लंबित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण-2014 एक्ट लागू कर दिया है। इसी के तहत हर जिले में पीपीपी मॉडल पर वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। आश्रम में 150 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी।
कहा कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को आधा करने पर विचार कर रही है। स्नातक के बाद की पढ़ाई के लिए सरकार क्षतिपूर्ति के तौर पर विद्यार्थियों को हर साल तकरीबन 50 हजार रुपये देने का प्रावधान था।
बजट के अभाव में सभी लाभार्थियों को राशि नहीं दी जा पाती थी। राशि आधी करने पर सभी लाभार्थी छात्रों को क्षतिपूर्ति राशि दी जा सकेगी। बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को आधार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसमें 12 प्रतिशत लोग अपात्र पाए गए हैं।
आश्रम पद्धति के स्कूलाें नवोदय स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये स्कूल कक्षा छह से 12 तक संचालित किए जाएंगे। इसके पूर्व मंत्री ने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।