प्रदेश सरकार अपने सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करते हुए मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, मां ललिता देवी शक्तिपीठ नैमिषारण्य और मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन में लगने वाले मेलों को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में सुबह 10 बजे से प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया कि सीतापुर जिले में मां ललिता देवी शक्तिपीठ पर अमावस्या मेला लगता है। इसी तरह बलरामपुर जिले में मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर व मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ पर वर्ष के दोनों नवरात्रि में मेला लगता है।
इन शक्तिपीठों के दर्शन के लिए स्थानीय श्रद्धालु तो आते ही हैं, बड़ी संख्या में प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। शासन के नगर विकास विभाग ने इन शक्तिपीठों पर बड़े स्तर पर व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए इन मेलों के प्रांतीयकरण करने का प्रस्ताव किया है। कैबिनेट इसे मंजूरी दे सकती है।
इसके अलावा प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए नगर पालिका लेखा नियमावली-1918 तथा नगर महापालिका लेखा नियमावली-1959 में संशोधन तथा स्थानीय निकायों व शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2016-17 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई जांच की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मंजूरी का प्रस्ताव भी आ सकता है।
सरकार यूपी रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डवलपमेंट) (एग्रीमेंट फॉर सेल/लीज रूल्स) 2018 को भी मंजूरी दे सकती है। लोक सेवा अधिकरण में रिक्त नौ पीठासीन अधिकारियों के चयन से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है।
अधिकरण में एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), 4 सदस्य (न्यायिक) और 4 प्रशासनिक सदस्यों का चयन होना है। सरकार यूपी युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल/ प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2018 को भी मंजूरी दे सकती है।