कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद रोहनिया में प्रस्तावित ट्रांसपाेर्ट नगर योजना धरातल पर उतर रही है। रविवार से वाराणसी विकास प्राधिकरण कन्नाडांडी में विकास कार्य शुरू करेगा। विभाग सबसे पहले यहां सड़क बनवाएगा। इसके बाद बाकी काम किए जांएगे। शनिवार को सुबह वीडीए के अधिकारियों ने कन्नाडांडी में अधिग्रहीत जमीनों का निरीक्षण किया। यहां पूर्व में कराए गए निर्माण कार्यों का हाल जाना।ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना 20 वर्षों से अटकी है। वीडीए ने साल 2000 में पहली बार इसका नोटिफिकेशन जारी किया। 2003 से विभाग ने योजना के लिए 82 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें 1194 किसानों को मुआवजा दिया जाना है। प्राधिकरण ने 771 किसानों के 43 हेक्टेयर जमीन का 34 करोड़ 41 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। शनिवार को वीडीए टीम जब कन्नाडांडी पहुंची तो वहां धरना दे रहे किसानों के मन में हलचल मच गई। किसानों को लगा कि कही 16 मई की तरह दोबारा विभाग कब्जा तो नहीं लेने लगा। वीडीए के अधिकारियों ने चुपचाप जमीन का मुआयना किया और वहां पहले के निर्माण काे देखकर लौट गए। टीम ने अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल को दी।
मुआवजा न लेने वाले किसानों से वार्ता करेंगे अधिकारी
ट्रांसपोर्ट नगर में जमीन का मुआवजा न लेने वाले किसानों से वीडीए के अधिकारी वार्ता करेंगे। किसानों से बातचीत कर उन्हें जमीन देने के लिए राजी करेंगे और मुआवजे का भुगतान करेंगे। मुआवजा पिछले रेट पर ही दिया जाएगा या नए रेट पर इस पर मंथन चल रहा है। कन्नाडांडी में 20 हेक्टेयर जमीन पर वीडीए का कब्जा है। यहां पूरे क्षेत्र में बीच-बीच में कुछ जमीनें किसानों ने नहीं दी हैं न तो मुआवजा लेने को तैयार हैं। ऐसे किसानों को चिह्नित कर उन्हें उस जमीन के बदले अन्य जगह जमीन दी जाएगी।
विकास कार्यों को देख सक्रिय हुए कॉलोनाइजर
ट्रांसपोर्ट नगर में विभागीय गतिविधि बढ़ता देख क्षेत्र के लोगों को विकास का मॉडल दिख रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रविवार से शुरू हो रहे विकास कार्यों की खबर सुनते ही क्षेत्रीय कॉलोनाइजर सक्रिय हो गए हैं। कॉलोनाइजरों ने लोगों से जमीन की खरीद फरोख्त के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया है।
सीएम से मिलने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका
शनिवार को खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम चार बजे वाराणसी पहुंचे। कन्नाडांडी में धरना दे रहे किसान मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी पर मिलने जाने लगे। मौके पर एसडीएम राजातालाब गिरीश द्विवेदी और एसीपी ने किसानों से बात की। किसानों ने कुछ देर बाद पैदल ही शहर की ओर रुख करना शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया।
सर्वोच्च अदालत में किसान लगाएंगे गुहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसान संघर्ष समिति मोहनसराय के संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि किसानों के हित के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, उनके जमीन को भी हड़पने की साजिश चल रही है। इस मामले को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।