इस मॉडल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से भारमुक्त भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा। केंद्र की स्थापना से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील की ओर से जारी बुलेट प्वाइंट और प्रेस नोट में भूमि हस्तांतरण एवं टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई है।