पीड़ित ने जब पीएचसी प्रभारी डॉ. शेर मोहम्मद, नोडल अधिकारी डॉ. एसके मौर्य, लैब टेक्नीशियन राजेश यादव और सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी से संपर्क किया, तो किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। समय पर रिपोर्ट न मिलने से गर्भवती और अजन्मे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी।
इससे पहले, नोटिस जारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर आरोपों को गलत बताया था और कहा था कि 18 सितंबर 2025 को ही रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेज दी गई थी। साथ ही लोक सेवक होने के नाते मुकदमे के लिए शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होने का तर्क दिया था। हालांकि, 12 नवंबर 2026 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने मामला परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया। इस मामले में अब 14 जनवरी 2027 को परिवादी के बयान दर्ज होंगे।