भारत के एविएशन सेक्टर को नई दिशा देते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना देशभर में हवाई सेवाओं को और अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बातें बुधवार को एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहीं।
उन्होंने बताया कि यह योजना भारत के एविएशन इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इस योजना के तहत देशभर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों और उत्तर-पूर्वी जिलों में 200 हेलिपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे दुर्गम क्षेत्रों तक भी आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि योजना में चैलेंज मोड को अपनाया गया है। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट प्रस्तावित करेंगे। इससे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास संभव हो सकेगा। नए एयरोड्रोम के संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए तीन वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव सहायता दी जाएगी।
साथ ही राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ढांचा भी तैयार किया गया है। योजना के तहत यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा, खासकर उन यात्रियों को जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहते हैं।