करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन की पट्टा अवधि समाप्त होने के बावजूद बीते डेढ़ साल से संचालित बनारस क्लब के विरोध में बुधवार को बनारस बार एसोसिएशन में हड़ताल रही। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार अधिवक्ता बनारस क्लब के गेट पर धरना देने जा रहे थे, तभी डीएम विजय किरन आनंद और बार अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव के बीच फोन पर बातचीत हो गई। इसके बाद वकीलों का धरने का कार्यक्रम फौरी तौर पर स्थगित कर दिया गया। बनारस क्लब की सरकारी जमीन पर कचहरी परिसर विस्तार की मांग को लेकर शुरू किए गए आंदोलन के कारण दूरदराज से आए वादकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन अधिवक्ताओं ने जनहित का हवाला देकर सभी से सहयोग करने की अपील की। इस बीच बार अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज, कमिश्नर, डीएम, आईजी जोन और एसएसपी को पत्र भेजकर मांग की है कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर काबिज बनारस क्लब में न वे खुद जाएं और ना ही अपने मातहतों को जाने दें।
बनारस क्लब के मामले को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से जिले के सभी राजनीतिक दलों के विधायकों और नेताओं की बैठक गुरुवार को एक बजे से बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में बुलाई गई है। एसोसिएशन के महामंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सभी पार्टियों के विधायकों और जिलाध्यक्षों के अलावा जो भी सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी बैठक में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बताया कि क्लब के मामले को लेकर बनारस बार की आरटीआई एक्टिविस्ट टीम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद हम इस मसले पर प्रशासन का रुख देखेंगे और बात नहीं बनी तो उच्च न्यायालय को मामले से अवगत कराकर न्याय की गुहार लगाएंगे।