मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत गांव-गांव में छोटी बसें संचालित होंगी। शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। योजना के तहत 15 से 28 सीटों (अधिकतम 7 मीटर लंबाई) वाले डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन किया जाएगा। वाहन की अधिकतम आयु पंजीयन तिथि से 8 वर्ष निर्धारित की गई है।
अनुबंध अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना की विशेषता यह है कि चयनित वाहनों को परमिट से छूट प्रदान की जाएगी। उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह और क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज परशुराम पांडेय ने योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि अब तक 4 ब्लॉकों से कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने अधिक से अधिक परिवहन संचालकों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक (लास्ट माइल) कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में आरटीओ (प्रवर्तन) मनोज वर्मा, आरटीओ (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन, आरएम परशुराम पांडेय, एआरएम कैंट ए.के. सिंह, एआरएम ग्रामीण विजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।