केस-1
वर्ष 2021 में चार साल की बच्ची के साथ 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात से पहले कई बार रेकी की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसके अपराध की तैयारी और परिस्थितियों का आकलन किया। इसके बाद वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। दोषसिद्ध होने के बाद उसे 20 साल की सजा सुनाई गई।
केस-2
जैतपुरा में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 20 साल की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई 28 महीने चली। इस दौरान चार गवाह पेश हुए। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपी की भूमिका को गंभीरता से लिया।
किसी किशोर को वयस्क की तरह सुनवाई के योग्य मानने का अर्थ यह नहीं है कि उसे स्वतः वयस्कों जैसी सजा दी जा सकती है। कानून में किशोरों के लिए अलग प्रावधान और सजा की सीमाएं निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता के साथ कानून की तय प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। - विवेक शंकर तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, फौजदारी
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों पर जघन्य अपराध के आरोप होने पर प्रारंभिक आकलन का प्रावधान है। इसमें अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, उसके परिणामों को समझने की योग्यता और किन परिस्थितियों में अपराध किया गया, जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। - संतोष कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो