वीवीआईपी मूवमेंट से संबंधित कार्यों का भुगतान न होने से ठेकेदारों ने काम करने से इन्कार कर दिया है। इसे लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार को राइफल क्लब सभागार में बैठक कर सभी संबंधित विभागों से बकाया मरम्मत शुल्क का ब्योरा 27 तक देने काे कहा है।
रोड कटिंग विषयक की समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने यह मुद्दा रखा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग तालमेल बनाकर कार्य कराएं। नगर निगम को उसका नोडल बनने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने बकाया मरम्मत शुल्क का भुगतान कराने का अनुरोध किया। अधिशासी अभियंता ने कहा कि 7.54 करोड़ रुपये मरम्मत शुल्क बकाया है, जबकि सचिव जलकल ने कहा कि 3.28 करोड़ रुपये बकाया है। जिलाधिकारी ने गेल इंडिया को निर्देश दिया कि रीस्टोरशन चार्ज की धनराशि एक सप्ताह के अंदर जमा कराएं।