रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि देश से गरीबी मिटाने के लिए दस फीसदी विकास दर हासिल करनी होगी। पिछली तिमाही में विकास दर 7.9 प्रतिशत रही। बाढ़ और बारिश से दिक्कतें आईं हैं, बावजूद इसके अच्छी फसल की उम्मीद है और इससे विकास दर में एक से डेढ़ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे रेलवे के ढांचागत विकास में भी तेजी आएगी। शनिवार को यहां नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ‘युवा मंडल सम्मेलन’ में अपने संबोधन के दौरान रेल राज्यमंत्री ने रेल कर्मियों, मजदूरों को हौसलाअफजाई की और उन्हें रेलवे के विकास का आधार बताया तो वहीं रेलवे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के ‘विजन 2020’ को साझा करते हुए उपलब्धियां भी गिनाईं।
कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे का ढांचागत विकास किया जा रहा है। नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। सिंगल को डबल लाइन में बदला जा रहा है। साथ ही, उन्हें विद्युतीकृत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि 2020 तक रेलवे संसाधनों से इतना सुदृढ़ हो जाए कि कोई कहीं भी-कभी भी रेल यात्रा कर सके । उसे तत्काल कन्फर्म टिकट मिल जाए।
कहा कि रेलवे के 13 लाख मजदूर सेना की तरह कार्य कर रहे हैं। जो कुछ भी विकास हुआ है, उन्हीं के बलबूते हुआ है। बताया कि रेलवे को मजबूत बनाने के लिए निर्धारित धनराशि 48 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ कर दी गई है। इसेे सवा लाख करोड़ तक ले जाने का इरादा है। बताया कि यूपी में रेलवे से जुड़े विकास कार्यों पर 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रेल कर्मियों की आवास और सभागार जैसी समस्याओं का समाधान अगले बजट में पूरा कर लिया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का असर केवल 10 प्रतिशत यात्रियों पर होगा और वे ऐसे यात्री हैं जो सक्षम हैं। रेल किराये में यह बढ़ोतरी आम यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए की गई है।