ग्राम पंचायतों पर होने वाले सभी प्रकार के भुगतान अब पंचायत गेटवे से होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र पांडेय ने इस संबंध में सभी सचिवों को पत्र लिखा है। इसके पूर्व केवल राज्य वित्त और केंद्र वित्त की धनराशि का भुगतान पंचायत पोर्टल से होता था। अब सभी भुगतानों को पोर्टल से करना अनिवार्य किया गया है।
डीपीआरओ ने बताया कि पंचायत राज विभाग के निदेशक राज कुमार ने पंचायत पोर्टल के माध्यम से सभी भुगतान को करने को कहा है। इसके पूर्व राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का भुगतान होता था। इसके अलावा पंचायत भवन, पंचायत लर्निंग सेंटर, जन सुविधा केंद्र आदि के भुगतान पोर्टल से नहीं किए जाते थे। ऐसे में कई बार सचिव मनमाने ढंग से भुगतान कर देते थे। पंचायत पोर्टल पर भुगतान करने पर पूरी पारदर्शिता होगी। भुगतान में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। इसके अलावा सभी भुगतान ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी देखा जा सकता है।