ट्रासंपोर्ट नगर में जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर बैरवन में बीते दो सप्ताह से धरने पर बैठे किसानों से शनिवार को जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने मुलाकात की। किसानों ने उनकी जमीन पर अपना नाम चढ़वाने तथा जमीन को अवमुक्त कराने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने इस बााबत शासन को पत्र लिखने को कहा। साथ ही कहा कि जब तक किसानाें और प्रशासन के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होता वीडीए कोई कार्य नहीं कराएगा।
जिलाधिकारी के साथ एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र, वीडीए वीसी अभिषेक गोयल, वीडीए सचिव डॉ. सुनील वर्मा बैरवन में किसानों से मिलने पहुंचे। किसान संघर्ष समिति मोहनसराय के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश के बावजूद मुआवजा न लेने वाले किसानों की जमीन भी विकास प्राधिकरण कब्जे में ले रहा है। जबकि आदेश में कहा गया है कि मुआवजा नहीं लेने वाले किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा। उनकी जमीन शासन छोड़ सकता है। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन अवमुक्त कर वैधानिक रूप से किसानों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जमीन अवमुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बहुत जल्द शासन को पत्र लिखा जाएगा। यदि शासन को जमीन अवमुक्त करने में कोई अड़चन आती है तो मुआवजा न लेने वाले किसानों को जमीन के सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देकर ही उनकी जमीन ली जाएगी। इस पर किसानों ने सहमति जताई और धरना स्थगित किया। विनय शंकर राय ने कहा कि प्रशासन से अपनी मांग मनवाना सभी किसानों के संघर्ष की जीत है। इस मौके पर कृष्ण प्रसाद पटेल, अमलेश पटेल, मेवा पटेल, डॉ. विजय वर्मा, दशरथ पटेल आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि बुधवार को जिला प्रशासन और किसान संघर्ष समिति की बैठक में सहमति पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर होगा। तब तक मुआवजा दिए क्षेत्र में ही वीडीए कोई कार्य नहीं करेगा।