एनएमसीजी ने गलती स्वीकारी: राज्य सरकार ने असि को बताया नाला, एनजीटी ने कहा-तो गंगा को भी टैप करेंगे; गलतफहमी

इस पर एनजीटी की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि ऐसी ही स्थिति रही तो कल गंगा को भी टैप कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 को होगी। महानिदेशक को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है।

असि नदी की पहचान, उसके पुनरुद्धार और उसमें गिरने वाले सीवेज के प्रबंधन मामले में 13 अक्तूबर को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की मौजूदगी वाली पीठ ने जाे सुनवाई की है उसके आदेश की प्रति शुक्रवार (16 अक्तूबर) को अपलोड की गई।