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UP: काशी में बोले मंत्री सूर्यप्रताप शाही, उर्वरक व बीज की कमी नहीं, ऑनलाइन बुकिंग के बाद दी जा रही मिनीकिट

Thu, 13 Nov 2025 05:40 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि तिलहन व दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज मिनीकिट भंडारों पर उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद किसानों को मिनीकिट दी जा रही है। 
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सम्मान करते किसान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीज की उपलब्धता है। तिलहन व दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज मिनीकिट जैसे सरसों, मटर, चना आदि के बीजों की उपलब्धता समस्त राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध करा दी गई है। पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग के बाद कृषकों में बांटा जा रहा है। 

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ये बातें बुधवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चौकाघाट स्थित गिरीजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित संयुक्त मंडलीय कृषि गोष्ठी में कहीं। उन्होंने कहा कि रबी में जीरो टिल-सीड ड्रिल से गेहूं की सीधी बोआई करें। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ-2025 में चिरईगांव ब्लॉक के अंबा गांव के किसान महेंद्र प्रताप सिंह को 58457 रुपये, जाल्हूपुर गांव के लालजी यादव को 63000 रुपये व रबी वर्ष 2024-25 में अराजीलाइन ब्लॉक के जयापुर गांव के किसान अनिल कुमार सिंह को 92000 रुपये गेहूं की क्षतिपूर्ति प्रदान की। 

विभिन्न विभागों के अधिकारी व वरिष्ठ वैज्ञानिकों की ओर से गोष्ठी में उपस्थित प्रगतिशील कृषकों को खेती-किसानी से संबंधित विषयों पर जानकारी दी। मौके पर मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम, मंडलायुक्त विंध्याचल राजेश प्रकाश, डॉ. मनीष, डॉ. प्रतीक्षा, डॉ. चंदन रहे। 
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संयुक्त निदेशक की होगी नियुक्ति
अग्निशमन विभाग को आधुनिक रूप देने और अग्निकांड, रासायनिक, जैविक व ऊंची इमारतों की आपात स्थितियों और अन्य खतरों से निपटने के लिए संयुक्त निदेशक अग्निशमन प्रक्षेत्र की नियुक्ति होगी। स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप के साथ साथ प्रक्षेत्र के तहत 10 जनपदों का पर्यवेक्षण भी संयुक्त निदेशक करेंगे। 

वाराणसी जोन में किसी भी आपात स्थिति को तुरंत काबू करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित रेस्क्यू ग्रुप तैयार किया जाएगा। ये ग्रुप फर्स्ट रिस्पांडर के तौर पर कार्य करेगा। सरकार ने यूपी अग्निशमन और आपात सेवा नियमावली 2024 के तहत इस प्रस्ताव को सहमति दी।  
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