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सड़कें खोदकर छोड़ीं, धूल और जलभराव से जनता परेशान : रविंद्र जायसवाल

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शहर उत्तरी में एक हजार करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं की मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने की समीक्षा
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शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से चल रही 200 से ज्यादा विकास परियोजनाओं के बावजूद कई इलाकों में सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के बाद मरम्मत नहीं होने से लोगों को धूल, जलभराव और आवागमन की परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार को सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान पार्षदों ने यह शिकायत उठाई तो प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने एलएनटी और मेघा कार्यदायी संस्थाओं के काम पर नाराजगी जताई।
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उन्होंने अधूरे कार्यों को चिह्नित कर युद्धस्तर पर पूरा कराने और खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर मंत्री ने शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस सभागार में हुई बैठक में करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से संचालित सड़क, पेयजल और सीवर निकासी से जुड़ी 200 से अधिक परियोजनाओं की प्रगति जानी गई। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षदों ने पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खोदाई के बाद काम अधूरा छोड़ दिए जाने का मुद्दा उठाया।
पार्षदों ने बताया कि एलएनटी और मेघा कार्यदायी संस्थाओं ने कई स्थानों पर पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदीं, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए दोनों कार्यदायी संस्थाओं के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर काम अधूरा है, उन्हें तत्काल चिह्नित किया जाए। पेयजल और सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है तो वहां सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।
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विद्युत सुधार के कार्य भी प्राथमिकता पर पूरे हों
बैठक में मंत्री ने शहर में चल रहे विद्युत सुधार के कार्यों की भी समीक्षा की। विद्युत विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्षदों की ओर से उठाई गई समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपने को कहा, ताकि क्षेत्र के लोगों को सड़क, पेयजल और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
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